आम बजट : रक्षा बजट बढ़ कर 147,344 करोड़ रुपये हुआ

मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा, "सुरक्षित सीमाएं और जान-माल की हिफाजत, विकास को बढ़ावा देते हैं। मैं रक्षा आवंटन में बढ़ोतरी के साथ 147,344 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 60,000 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है।"

मुखर्जी ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जरूरतों को उपलब्ध कराया जाएगा।"

रक्षा मंत्री ए.के.एंटनी ने इन आवंटनों पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है।

यद्यपि व्यय में 11,080 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तव में यह वृद्धि 3.98 प्रतिशत ही ठहरती है, क्योंकि वर्ष 2009-10 के लिए मूल रूप से 141,703 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था लेकिन बाद में इसे 136,264 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

रक्षा बजट के लिए 2010-11 हेतु आवंटित धनराशि देश के 11,08,749 करोड़ के कुल बजट का 11 प्रतिशत है। यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष के आवंटन से एक प्रतिशत कम है।

60,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय पिछले वित्त वर्ष के लिए मूल रूप से आवंटित 54,824 करोड़ की धनराशि से 5,176 करोड़ रुपये अधिक है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के लिए आवंटित धनराशि का 7,000 करोड़ रुपया अनखर्चा वापस कर दिया गया। वित्त वर्ष 2008-09 में भी इतनी ही राशि वापस की गई थी।

रक्षा बजट में नौसेना के लिए 9,329 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित 8,322 करोड़ रुपये की राशि से 1,007 करोड़ रुपये अधिक है। लेकिन पिछले वित्त वर्ष की आवंटित राशि बाद में बढ़ाकर 9,312 करोड़ कर दी गई थी। इस लिहाज से 2010-11 लिए बढ़ी राशि केवल 17 करोड़ ही ठहरती है।

जहां तक वायु सेना का मामला है, उसके लिए 15,210 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 14,318 करोड़ के मुकाबले 992 करोड़ रुपये अधिक है। हालांकि बाद में पिछले वर्ष के आवंटन को बढ़ा कर 14,681 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

आयुध कारखानों को इस बजट में शायद सबसे अधिक नुकसान हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के लिए इस मद में मूल रूप से 832 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, बाद में यह राशि बढ़ा कर 2,187 करोड़ रुपये कर दी गई थी। लेकिन वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 246 करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है। यानी इस मद में 1,941 करोड़ रुपये या 88 प्रतिशत की कमी हुई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) के लिए आवंटन में 881 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले वित्त वर्ष के 4,349 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष के लिए 5,230 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।