एस्मा लगा सकती है मणिपुर सरकार

इम्फाल, 26 फरवरी (आईएएनएस)। राज्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा व्यवस्था अधिनियम (एस्मा) लागू कर सकती है। 16 जनवरी से हड़तालरत कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, "हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप है। हालत इतनी खराब है कि अस्पतालों के बहिरंग विभाग (ओपीडी) बुधवार से ही बंद हैं।"

उन्होंने बताया कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी नेताओं के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई हो सकती है। हड़ताल की वजह से हजारों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा है कि सरकार इस वर्ष मार्च से वेतन और एरियर की बकाया राशि का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि कर्मचारियों को वेतन और एरियर के भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हम 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हड़तालरत कर्मचारी चाहतें हैं कि उनके वेतन में वृद्धि को जनवरी 2006 से मान्य किया जाए और उन्हें उसी के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

गौरतलब है कि मणिपुर में सरकारी कर्मचारियों की सर्वोच्च संस्था संयुक्त प्रशासनिक कर्मचारी संगठन परिषद (जेएसीईओ) ने 16 जनवरी से ही आंदोलन चला रखा है। कर्मचारी छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।