आम बजट: वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी

मुखर्जी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले अधिकांश कानून पुराने हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न समय पर इन अधिनियमों में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों ने भी अस्पष्टता और जटिलता बढ़ाई है।

मुखर्जी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को दुबारा लिखने और स्पष्ट करने के लिए इस आयोग की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किया था।

मुखर्जी ने कहा कि इस आयोग ने 15 रिपोर्टे पेश की है, जिनमें से 10 रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक कार्यान्वयन के लिए प्राप्त 800 सिफारिशों में से 350 का क्रियान्वयन किया जा चुका है और 450 कार्यान्वित की जा रही हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।