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रेल बजट 2010 की एक झलक

Mamata Banerjee
नई दिल्ली। रेल मंत्री ममता बनर्जी का रेल बजट एक बार फिर पश्चिम बंगाल की तरफ झुका हुआ नजर आया। नई योजनाएं हों या फिर नई ट्रेने सभी में कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल को ज्‍यादा फायदा होता नजर आया। हालांकि महंगाई से जूझ रहे आम लोगों पर ममता ने जरा भी बोझ नहीं डाला। यानी इस साल यात्री किराए में जरा भी वृद्धि नहीं की गई।

यहां प्रस्‍तुत हैं रेल बजट 2010 के प्रमुख अंश:

-यात्री किराए में बढ़ोत्‍तरी नहीं।
-ई टिकट शुल्‍क में स्‍लीपर क्‍लास के लिए 10 रुपए कर दिया गया है, जबकि वातानुकूलित क्‍लास के लिए 20 रुपए।
-मान्‍यता प्राप्‍त पत्रकारों की पत्नियों/पतियों को 50 प्रतिशत की छूट।
-मान्‍यता प्राप्‍त पत्रकारों के बच्‍चों को 18 वर्ष की आयु तक 50 प्रतिशत छूट।
-क्षेत्रीय फिल्‍म उद्योगों के टेक्‍नीशियंस को स्‍लीपर क्‍लास में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
-पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा।
-प्रवासी कामगारों के लिए नई ट्रेन 'कर्मभूमि एक्‍सप्रेस' चलेगी।
-अहमदाबाद और उधमपुर के बीच नई ट्रेन 'जन्मभूमि एक्‍सप्रेस' चलेगी।
-साम महीने के अंदर चलाई जाएंगी 117 नई ट्रेनें।
-वर्ष 2011 में 54 नई ट्रेने चलाई जाएंगी।
-मुंबई के लिए 101 नई सुबुरबन ट्रेनें।
-पश्चिम बंगाल, मुंबई, चेन्‍नई को मिलेंगी नई लेडीज़ स्‍पेशल 'मातृभूमि' ट्रेने।
-महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
-रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे।

पढ़ें- ममता बनर्जी के हौंसले बुलंद

-94 स्टेशनों को उन्नत बनाया जाएगा।
-सिक्किम की राजधानी गंगटोक को रेलमार्ग द्वारा रंगपो से जोड़ा जाएगा।
-कश्मीर रेल लिंक को सोपोर तक बढ़ाया जाएगा।
-10 नई दुरंतो एक्‍सप्रेस चलाई जाएंगी।
-रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने के लिए 'भारत तीर्थ' विशेष रेलगाड़ी पूरे देश में चलाई जाएगी।
-हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जम्मू एवं कश्मीर के लेह तक रेल मार्ग का विस्तार किया जाएगा।
-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर को रेलमार्ग द्वारा पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा।
-वर्ष 2011 में रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल से विशेष रेलगाड़ी बांग्लादेश जाएगी।
-4,411 करोड़ रुपये के आवंटन से वर्ष 2010-11 में विस्तार पर जोर।
-छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रेलवे पर पड़ा 55,000 करोड़ रुपये का बोझ।
-वर्ष 2009-10 में सकल आय 88,281 करोड़ रुपये रही।
-वर्ष 2009-10 में क्रियान्वयन खर्च 83,440 करोड़ रुपये रहा।
- वर्ष 2010-11 के दौरान 87,100 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान।

रेलवे की विकास योजनाएं

- वर्ष 2009-10 में शुद्ध मुनाफा 1328 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
- 10 अधीनस्थ ऑटोमोबाइल केंद्रों की स्थापना होगी।
- ऊर्जा बचाने वाली 2.2 करोड़ सीएफएल लाइट्स वितरित की गईं।
-रेलवे की परियोजनाओं के लिए जमीन लिए जाने वाले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना का नीतिगत फैसला।
- उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम माल ढुलाई गलियारे का निर्माण किया जाएगा
- अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अधिक अस्पताल खोल जाएंगे।
-80,000 महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
-गैंगमेन के लिए विशेष सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
-रेलवे की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लाइसेंसधारी कूलियों के लिए बीमा की सुविधा।
-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और रक्षा शोध और विकास संगठन के साथ मिलकर रेलवे शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी।

खेल को भी बढ़ावा देंगी ममता

-नीतियों के निर्माण में कर्मचारी संगठनों को शामिल किया जाएगा।
- चेन्नई स्थिति एकीकृत डिब्बा कारखाना को आधुनिक बनाया जाएगा।
- मुंबई में नया डिब्बा मरम्मत केंद्र की स्थापना।
-बेंगलुरू में पहियों के डिजाइन, विकास और परीक्षण केंद्र की स्थापना।
- पांच साल के भीतर सभी मानवरहित रेलवे क्रासिंग को मानव युक्त कर दिया जाएगा।
- सड़क ओवरब्रिज के अलावा और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा
- रेलवे सुरक्षा बल में पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती
- पांच खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी,
-हॉकी के विकास के लिए एस्ट्रोटर्फ मुहैया करवाई जाएगी। -खिलाड़ियों की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।
- राष्ट्रमंडल खेलों में रेलवे मुख्य भागीदार होगा
-यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव
- निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत छह नए पेय जल संयंत्र लगाए जाएंगे
-लोगों की सहूलियत के लिए और टिकट खिड़की खोली जाएंगी
-आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर जोर
-1000 किलोमीटर रेल पटरियों का निर्माण
-नए व्यापारिक मॉडल बनाए जाएंगे
- निजीकरण नहीं, रेलवे सरकार की है लेकिन व्यापारिक समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी

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