रेल बजट 2010 की एक झलक

यहां प्रस्तुत हैं रेल बजट 2010 के प्रमुख अंश:
-यात्री किराए में बढ़ोत्तरी नहीं।
-ई टिकट शुल्क में स्लीपर क्लास के लिए 10 रुपए कर दिया गया है, जबकि वातानुकूलित क्लास के लिए 20 रुपए।
-मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पत्नियों/पतियों को 50 प्रतिशत की छूट।
-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 50 प्रतिशत छूट।
-क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों के टेक्नीशियंस को स्लीपर क्लास में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
-पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा।
-प्रवासी कामगारों के लिए नई ट्रेन 'कर्मभूमि एक्सप्रेस' चलेगी।
-अहमदाबाद और उधमपुर के बीच नई ट्रेन 'जन्मभूमि एक्सप्रेस' चलेगी।
-साम महीने के अंदर चलाई जाएंगी 117 नई ट्रेनें।
-वर्ष 2011 में 54 नई ट्रेने चलाई जाएंगी।
-मुंबई के लिए 101 नई सुबुरबन ट्रेनें।
-पश्चिम बंगाल, मुंबई, चेन्नई को मिलेंगी नई लेडीज़ स्पेशल 'मातृभूमि' ट्रेने।
-महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
-रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे।
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-94 स्टेशनों को उन्नत बनाया जाएगा।
-सिक्किम की राजधानी गंगटोक को रेलमार्ग द्वारा रंगपो से जोड़ा जाएगा।
-कश्मीर रेल लिंक को सोपोर तक बढ़ाया जाएगा।
-10 नई दुरंतो एक्सप्रेस चलाई जाएंगी।
-रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने के लिए 'भारत तीर्थ' विशेष रेलगाड़ी पूरे देश में चलाई जाएगी।
-हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जम्मू एवं कश्मीर के लेह तक रेल मार्ग का विस्तार किया जाएगा।
-अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर को रेलमार्ग द्वारा पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा।
-वर्ष 2011 में रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल से विशेष रेलगाड़ी बांग्लादेश जाएगी।
-4,411 करोड़ रुपये के आवंटन से वर्ष 2010-11 में विस्तार पर जोर।
-छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रेलवे पर पड़ा 55,000 करोड़ रुपये का बोझ।
-वर्ष 2009-10 में सकल आय 88,281 करोड़ रुपये रही।
-वर्ष 2009-10 में क्रियान्वयन खर्च 83,440 करोड़ रुपये रहा।
- वर्ष 2010-11 के दौरान 87,100 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान।
रेलवे की विकास योजनाएं
- वर्ष 2009-10 में शुद्ध मुनाफा 1328 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
- 10 अधीनस्थ ऑटोमोबाइल केंद्रों की स्थापना होगी।
- ऊर्जा बचाने वाली 2.2 करोड़ सीएफएल लाइट्स वितरित की गईं।
-रेलवे की परियोजनाओं के लिए जमीन लिए जाने वाले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना का नीतिगत फैसला।
- उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम माल ढुलाई गलियारे का निर्माण किया जाएगा
- अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अधिक अस्पताल खोल जाएंगे।
-80,000 महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
-गैंगमेन के लिए विशेष सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
-रेलवे की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लाइसेंसधारी कूलियों के लिए बीमा की सुविधा।
-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और रक्षा शोध और विकास संगठन के साथ मिलकर रेलवे शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी।
खेल को भी बढ़ावा देंगी ममता
-नीतियों के निर्माण में कर्मचारी संगठनों को शामिल किया जाएगा।
- चेन्नई स्थिति एकीकृत डिब्बा कारखाना को आधुनिक बनाया जाएगा।
- मुंबई में नया डिब्बा मरम्मत केंद्र की स्थापना।
-बेंगलुरू में पहियों के डिजाइन, विकास और परीक्षण केंद्र की स्थापना।
- पांच साल के भीतर सभी मानवरहित रेलवे क्रासिंग को मानव युक्त कर दिया जाएगा।
- सड़क ओवरब्रिज के अलावा और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा
- रेलवे सुरक्षा बल में पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती
- पांच खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी,
-हॉकी के विकास के लिए एस्ट्रोटर्फ मुहैया करवाई जाएगी। -खिलाड़ियों की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।
- राष्ट्रमंडल खेलों में रेलवे मुख्य भागीदार होगा
-यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्ताव
- निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत छह नए पेय जल संयंत्र लगाए जाएंगे
-लोगों की सहूलियत के लिए और टिकट खिड़की खोली जाएंगी
-आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर जोर
-1000 किलोमीटर रेल पटरियों का निर्माण
-नए व्यापारिक मॉडल बनाए जाएंगे
- निजीकरण नहीं, रेलवे सरकार की है लेकिन व्यापारिक समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी
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