'बीटी फसलों को लेकर स्पष्ट नीति बने'

हाल ही में बीटी बैंगन पर उठे विवाद के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसके वाणिज्यिक उत्पादन पर रोक लगा दी थी। परिषद ने इसी पृष्ठभूमि में अपनी टिप्पणी की है।

परिषद ने कहा, "गुजरात और महाराष्ट्र में बीटी कपास की फसल की कामयाबी और इससे किसानों को हुए लाभ के बाद यह जरूरी है कि सरकार को आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को लेकर एक स्पष्ट नीति रखनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी गई परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है, "खेत में बीटी फसलों की सफलता और इसका पर्यावरण व खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर असर के बारे में स्पष्ट विचार करने के लिए एक नियामक ढांचा होना चाहिए, जो परिणामों को कम से कम समय में सार्वजनिक मंच पर लाए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।