बिहार में कथित घोटाले की जांच के लिए जनहित याचिका दायर

उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अरविन्द कुमार शर्मा ने जनहित याचिका दायक की। शर्मा ने आरोप लगाया कि अनियमितता के संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जमशेद अशरफ की स्वीकारोक्ति के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और केवल उत्पाद विभाग के आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया।

शर्मा ने पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मंत्री के बयान आने से आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस कारण उन्होंने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

उल्लेखनीय है कि अशरफ ने पिछले दिनों मंत्रालय में हो रहे कथित घोटाले एवं अधिकारियों के इसमें शामिल होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।