'कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन आ सकती हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां'

वर्तमान में डीपीई भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) का नोडल विभाग है जो निष्पादन मूल्यांकन, स्वायत्तता, वित्तीय प्रतिनिधिमंडल, कार्मिक प्रबंधन और सीपीएसई के अन्य संबंधित मामलों के लिए नीतियां बनाता है।

अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में पहुंचे मंत्री ने बैठक से इतर कहा, "मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कंपनी प्रशासन के लिए जो काम किया जा रहा है उससे सत्यम जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों को ही फायदा हो रहा है और अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को भी यह लाभ मिलना चाहिए।"

खुर्शीद ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा था और यदि विभाग का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बेहतर तालमेल और कुशल प्रबंधन में मददगार हो सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।