'तेलंगाना मामले पर एकजुटता ज़रुरी''

'तेलंगाना मामले पर एकजुटता ज़रुरी''

केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने तेलंगाना मामले पर आंध्र प्रदेश के आठ प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक में पार्टियों से सहयोग की अपील की है.

उन्होंने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि तेलंगाना मामले के समाधान के लिए एक रास्ता ढूँढ़ना होगा और बातचीत के लिए रोडमैप बनाना होगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पी चिदंबरम ने कहा, "मैं यहाँ मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों से सदभाव और सहयोग की अपील करता हूँ. अंतत: हमें समाधान ढूँढ़ना ही होगा. इस मामले के हल के लिए आप केंद्र सरकार का सहयोग कीजिए."

उन्होंने कहा कि इस बैठक का एजेंडा भले ही सीमित हो लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि 'यदि एक समय में एक क़दम उठाए गए तो हल ज़रूर निकलेगा.'

अलग तेलंगाना राज्य बनाने के रास्ते और पार्टियों के बीच आपसी बातचीत के लिए खाक़ा तैयार करने को लेकर गृहमंत्री ने बैठक में मौजूद सभी पार्टियों से उनकी राय माँगी.

चिदंबरम ने कहा, " मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को आगाह करना चाहता हूँ कि देश में ऐसी ताक़ते हैं जो लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का मखौल उड़ाते हैं. यदि हम मामले का कोई समाधान नहीं ढूंढ़ पाए तो वे ख़ुश होंगे."

इस बैठक में आंध्र पद्रेश के मुख्यमंत्री के रौसेया, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता चंद्रशेखर राव, प्रजा राज्यम पार्टी के नेता चिरंजीवी सहित कई प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं.

सामान्य जन जीवन की बहाली

चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि आंध्र प्रदेश में सामान्य जन जीवन बहाल करना बेहद ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "धरने और बंद को रोकना होगा. कानून व्यवस्था बहाल करनी होगी. "

उन्होंने कहा कि यह मानना कि अलग तेलंगाना राज्य बनाने का फ़ैसला जल्दीबाज़ी में लिया गया था, या यह फ़ैसला एक गृहमंत्री के नेता महज उनका था, ठीक नहीं है.

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रोसैया ने सोमवार को दिल्ली पहुँच कर गृह मंत्री पी चिदंबरम, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, रक्षा मंत्री एके एंटनी और क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली से मुलाक़ात की.

वीरप्पा मोइली कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश मामलों के प्रभारी भी हैं.

बाद में ये सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाक़ात की और उन्हें राज्य में उत्पन्न हुई स्थिति से अवगत कराया था.

केंद्र सरकार ने नौ दिसंबर को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी.

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