कश्मीरी पंडितों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई एक बैठक में इस आशय की मंजूरी दी गई। यह बैठक मंगलवार शाम को ही होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलना था, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था।

मंत्रिमंडल के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कैबिनेट की बैठक में 3000 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां देने के फैसले को औपचारिक मंजूरी दी गई। जिला व मंडल स्तर पर इन पदों को कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित किया गया है।

ज्ञात हो कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए प्रदेश में कुल 6000 पदों को आरक्षित किया गया है। ये हिंदू सामान्य वर्ग की श्रेणी में भी अपने आवेदन कर सकते हैं।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "आरक्षण का लाभ लेने वालों को घाटी में ही रहना होगा और यदि एक दिन भी वह अनाधिकृत तरीके से छुट्टी पर गए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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