नई प्रत्यक्ष कर संहिता बेकार के मुकदमों से बचाएगी : मुखर्जी

वित्त मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति को यहां संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर के मुद्दे ने समाज के लाखों लोगों की जिंदगी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्पर्श किया है।

मुखर्जी ने समिति के सदस्यों को बताया, "इसलिए समिति द्वारा खड़ी की गईं चिंताएं और उसके सुझाव देश के कराधान शासन से संबंधित एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।"

मुखर्जी प्रत्यक्ष कर संहिता पर संसदीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके पहले समिति की बैठक चार नवंबर को हुई थी। डीटीसी के वर्ष 2011 तक लागू हो जाने की संभावना है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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