बिहार में सूचना के अधिकार के संशोधन के खिलाफ धरना

धरना कार्यक्रम में बिहार सूचना अधिकार मंच के संयोजक परवीन अमानुल्लाह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा सूचना के अधिकार में किया गया संशोधन अलोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा अब सूचना मांगने के लिए 10 रुपये चुकाने का नियम गरीबों को इस अधिकार से वंचित करना है।

इस धरना कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्था जवाब, नागरिक समस्या समाधान, बाढ़-सुखाड़ समिति सहित कई संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया।

जवाब संस्था के संयोजक सौरभ रंजन ने कहा कि आज हस्तक्षर अभियान भी चलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस हस्ताक्षर अभियान तथा तैयार किया गया मांगपत्र जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कुछ संस्थाओं के सदस्यों ने इस संशोधन के खिलाफ पटना में पदयात्रा निकाली थी जबकि जवाब ने इस संशोधन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।