'पेट्रोलियम मंत्रालय का एनटीपीसी से समझौता'

नई दिल्ली। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड (आरएनआरएल) ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस आपूर्ति के मुद्दे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ जारी जंग में सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत कंपनी, एनटीपीसी के वैधानिक अधिकारों के साथ अपूरणीय समझौता किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को आवंटित कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बुधवार को दायर किए गए एक हलफनामे पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आरएनआरएल के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि हलफनामे में एनटीपीसी के हितों के साथ पूरी तरह समझौता किया गया है।

जेठमलानी ने प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति पी.सथशिवम की तीन सदस्यीय खंडपीठ को बताया, "सरकार ने अपने हलफनामे में एनटीपीसी को एक तरह से मिटा दिया है। यह संदिग्ध लेखन का भी एक उदाहरण है।"

जेठमलानी ने कहा, "एनटीपीसी को यहां आना चाहिए और उसे इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वह आत्महत्या करने को तैयार है।" बहुप्रतीक्षित हलफनामे में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि ठेकेदार आरआईएल द्वारा एनटीपीसी को प्रस्तावित कीमत की, उत्पादन बंटवारा करार के तहत सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने की जरूरत होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।