उच्च न्यायालयों में 51 महिला न्यायाधीश

मोइली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में महिलाओं की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, सरकार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी महिला की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि सरकार अन्य बातों के साथ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए बार से महिलाओं का पता लगाने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा एक्जिट पोल पर रोक लगा दी गयी, संबंधित विधेयक 25 नवंबर, 2009 को राज्यसभा से पारित हुआ।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।