पंचायतों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण

नई दिल्ली। संसद एवं विधानसभा में महलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक पास कराने में असफल रही केंद्र सरकार अब ग्राम पंचायतों में महलाओं के लिए जगह सुनिश्चित करना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश कर सकती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अबिंका सोनी ने संवाददाताओं को बताया, "पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 243 डी में संशोधन का फैसला किया है।"

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस संबंध में विधेयक पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी एक विधेयक कुछ क्षेत्रीय दलों के विरोध के कारण लंबे समय से लटका पड़ा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।