भाजपा ने की पीएफ संबंधी अधिसूचनाओं को वापस लेने की मांग

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा में कहा, "विगत 26 दिसम्बर को पीएफ के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी तीनों अधिसूचनाएं उसकी श्रमिक विरोधि नीतियों को उजागर करती है। सरकार के इस फैसले की भाजपा निंदा करती है।"

उन्होंने कहा, "सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारी उपलब्ध पीएफ फंड के प्रमुख लाभों से वंचित हो जाएंगे।"

इस अधिसूचना की खामियां गिनाते हुए जावडेकर ने कहा "पहला, इस फैसले से सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन-कम्यूटेशन के विकल्प को अपनाने का अधिकार वापस ले लिया। दूसरा, सरकार ने कर्मचारियों के आपात स्थिति में पीएफ फंड से एकमुश्त रकम निकालने के अधिकार को समाप्त कर दिया और तीसरा, सरकार ने उन कर्मचारियों की पेंशन राशि कम कर दी जो 50 वर्ष की उम्र के बाद किंतु सेवानिवृत्ति की आयु के पहले सेवानिवृत हो रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "पार्टी इन काली अधिसूचनाओं को तत्काल वापस लिए जाने की मांग करती है ताकि कर्मचारियों के पीएफ फंड पेंशन और डिपोजिट से जुड़ी बीमा योजना संबंधी अधिकार बहाल हो सके।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।