Budget 2025: क्या बजट मोबाइल को किफायती बना देगा? Smart Phone से जुड़ी लोगों की ऐसी उम्मीदें
Budget 2025: इस साल का आम बजट आगामी 1 फरवरी 2025 (शनिवार) को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री भी बन गई हैं।
बजट से देश के आम नागरिक को सबसे ज्यादा फर्क रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के सस्ते और महंगे होने से पड़ता है। इस बार के बजट से भी जनता कई चीजों के सस्ते होने की उम्मीद कर रहा है।
आइए आपको बताते हैं बजट से पहले की चर्चाओं में, उद्योग रिपोर्टों और विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर क्या कुछ अपेक्षाएं की जा रही हैं-
स्मार्टफोन को लेकर विशेषज्ञों की सोच
-बजट में इस बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घट सकती है। फिलहाल इनपर 20 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। मोबाइल, टैबलेट जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं।
-एचएमडी ग्लोबल के उपाध्यक्ष रवि कुंवर (भारत और एशिया प्रशांत) का कहना है- अगर अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 को देखा जाए तो, एचएमडी ग्लोबल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए आशावादी उम्मीदें रखता है। हमें उम्मीद है कि बजट 2025 में स्मार्टफोन बाजार में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा।
-एचएमडी ग्लोबल के उपाध्यक्ष ने कहा- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) नीति में विस्तार या वृद्धि की उम्मीद करते हुए, हमारा लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को मजबूत करना और स्वदेशी घटकों की आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित करना है।
-रवि कुंवर के अनुसार बजट 2025 का परिचालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। खास तौर पर स्थानीय विनिर्माण पर इसका अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। हमारी विश लिस्ट में स्थानीय उत्पादन के लिए अधिक प्रोत्साहन, भारत में घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहन और निर्यात के लिए समर्थन पर जोर दिया गया है।
ब्रॉडबैंड और वाई-फाई को लेकर उम्मीदें
-वहीं बीआईएफ के अध्यक्ष, टी वी रामचंद्रन ने कहा है- ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम में, हम चाहते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे- इनमें पहले है- उचित रूप से मामूली स्पेक्ट्रम शुल्क, सैटकॉम के माध्यम से किफायती ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करना।
-इसके अलावा उपकरणों और राजस्व पर शुल्कों और शुल्कों की छूट के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई के विकास के लिए बजटीय समर्थन देना। साथ ही फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में तेजी से विकास को सक्षम करने के लिए बिल्डिंग और वाई-फाई तक फाइबर को प्रोत्साहित करना।
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