Fact Check: 1 मार्च के बाद नहीं मिलेगा राशन कार्ड वालों को गेहूं? जानें वायरल खबर की सच्चाई
एक खबर में दावा करते हुए कहा गया है कि 1 मार्च 2023 से राशनकार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल खबर की सच्चाई बताई है।

PIB Fact Check News: एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमेें दावा किया गया है कि राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला मुफ्त गेहूं योजना 1 मार्च के बाद बंद होने जा रही है। दावा किया गया है कि गेहूं बंद करने का सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में क्या है वायरल खबर की सच्चाई जानिए...
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक खबर का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें दावा करते हुए कहा गया है कि राशन कार्ड धारकों को 1 मार्च से गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। वीडियो में बताया गया कि केंद्र सरकार 1 मार्च से राशन कार्ड धारकों को गेहूं देना बंद कर रही है। ये वीडियो Technical Blog नाम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई थी, जिसको लाखों व्यूज मिल चुके हैं।
फर्जी वीडियो के कवर फोटो में लिखा गया है कि 1 मार्च से गेहूं बंद। गेहूं की जगह 4 बड़े लाभ दिए जाएंगे। इस वीडियो पर 3.3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, जिसको 13 दिन पहले अपलोड किया गया था। लेकिन जब इस खबर की जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई सबसे अलग थी।
'Technical blog' नामक #Youtube चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशनकार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा।#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 28, 2023
▶️यह वीडियो #फ़र्ज़ी है।
▶️ भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/UObcohDlkd
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अब इस खबर की सच्चाई पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए बताई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा कि, 'Technical blog' नामक Youtube चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशनकार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। PIB Fact Check में यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी भ्रामक खबरें वायरल हो रही है, जिस पर लोग भी आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसी खबरों की पहले सच्चाई जानें और फिर उन पर विश्वास करें।

Fact Check
दावा
दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद गेहूं मिलना बंद हो जाएगा।
नतीजा
भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।












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