Fact Check:महिलाओं के खाते में 2.20 लाख जमा कर रही है मोदी सरकार? जानें वायरल सच
नई दिल्ली, 18 नवंबर: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के मेसैेज वायरल किए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक यू-ट्यूब का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए की नकद धनराशि और साथ ही बिना ब्याज, बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के ₹25 लाख तक का लोन दे रही है।
भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल मैसेज में किए जा रहे दावों की सत्यता की जांच की है। एजेंसी ने पाया है कि वायरल वीडियो के जरिए किए जा रहे दावे पूरी तरह फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी योजना की शुरुआत नहीं की है। पीआईबी ने ट्वीट कर कहा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा: एक यूट्यूब वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए की नकद धनराशि और साथ ही ₹25 लाख तक का लोन दे रही है #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्वीटर हैंडल के जरिए सरकार समय-समय पर लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी खबरों को लेकर सावधान करती रहती है और सच्चाई बताती है।
फर्जी खबर यानी फेक न्यूज से निपटने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में खबरों का सत्यापन करने के लिए एक 'तथ्य जांच इकाई' गठित की है जिसे पीआईबी फैक्ट चेक टीम कहा जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम द्वारा आप भी किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करा सकते हैं। इसके तहत मीडिया में सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों की सच्चाई का पता लगाया जाता है। अगर आपके पास भी कोई डाउटफुल खबर है तो आप उसे factcheck.pib.gov.in या फिर वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail।com पर भेज सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी पीआईबी की वेबसाइट pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।
Fact Check
दावा
एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए की नकद धनराशि और साथ ही ₹25 लाख तक का लोन दे रही है
नतीजा
केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है