गांव, किसान, खेती से धुलेगा सूट-बूट की सरकार का दाग

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना तीसरा आम बजट पेश किया है। जेटली ने इस बार बजट को मुख्य रूप से ग्रामीण, किसान और कृषि पर आधारित रखा है।

#Union Budget 2016: जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

ग्रामीणों को हर तरह से इस बजट में राहत देने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। एक तरफ जहां किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का ऐलान किया, इसके साथ ही गांवों का मई 2022 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की घोषणा की है।

ग्रामीण इलाके होंगे बिजली से रोशन

ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए 8500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि गांवों तक बिजली पहुंचाना सरकार का अहम लक्ष्य है। इसके लिए 1 मई 2018 तक का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई और जैविक खेती की ओर विशेष ध्यान

इसके साथ ही सिंचाई योजनाओ को फिर से बेहतर करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाते हुए 17 हजार करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। वहीं 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती के लिए सरकार ने ऐलान किया।

ग्रामीणों की आय होगी दोगुना

सरकार ने ग्रामीणों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ग्रामीणों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

गांवों की सड़कों को बेहतर किया जाएगा

सरकार ने ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत करने का ऐलान करते हुए, फूड सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।

किसानों को कर्ज से भी मुक्ति दिलाया जाएगा

सरकार ने कुल 36000 करोड़ रुपए का आवंटन कृषि क्षेत्र में किया है। जबकि अगले वर्ष के लिए 9 लाख करोड़ रुपए का कृषि उधार बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

मनरेगा रचेगा इतिहास

मनरेगा के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा आवंटन करते हुए सरकार ने इस बार 38500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके तहत 5 लाख कुएं और तालाब खोदे जाने का भी सरकार ने ऐलान किया है।

पैदावार पर भी विशेष ध्यान

किसानों को खेती में मदद के लिए 5500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दालो की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण शिक्षा पर फोकस

ग्रामीण इलाको में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए तीन साल के भीतर 6 करोड़ ग्रामीण घरो को लक्ष्य बनाया गया है।

English summary

The big rural sector focus of union budget gives push to villagers. Modi government hits on opposition.