पंजाब में धान की खेती, DSR तकनीक अपनाने पर किसानों के लिए 450 करोड़ का प्रावधान

पंजाब सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों के लिए लिए 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। जानिए स्कीम की डिटेल

Updated: Sunday, May 22, 2022, 17:13 [IST]

चंडीगढ़, 22 मई : धान बोने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार ने 450 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। राज्य सरकार ने डीएसआर अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने कहा है कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस (डीएसआर) तकनीक से खेतों में धान लगाने से पंजाब में भूमिगत जल और पर्यावरण जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकेगा।

चावल की सीधी सीडिंग (DSR) तकनीक के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से बयान जारी किया गया। सीएमओ के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कृषि विभाग को 2022 में धान की पारंपरिक पोखर रोपाई के बजाय नवीन तकनीक (डीएसआर) के तहत धान रोपाई की दिशा में ठोस प्रयास करने का निर्देश दिया है। अनुमान के मुताबिक पंजाब में लगभग 12 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपाई होती है।

डीएसआर से खेती, पानी की बचत

कृषि निदेशक गुरविंदर सिंह के मुताबिक धान की खेती में डीएसआर तकनीक के इस्तेमाल से फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान पारंपरिक पोखर (कद्दू) विधि की तुलना में लगभग 15-20 प्रतिशत पानी बचाने में मदद मिलती है।

DSR तकनीक के लिए 3000 अधिकारियों की तैनाती

एक अनुमान के मुताबिक पंजाब में किसान इस खरीफ सीजन के दौरान 30 लाख हेक्टेयर (75 लाख एकड़) जमीन पर बासमती सहित दूसरे किस्म की धान की खेती करेंगे। धान की खेती में पानी की कम खपत हो और भूगर्भ जलस्तर बना रहे, इसके लिए, भगवंत मान की सरकार ने खास पहल की है। पंजाब के किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीक- डीएसआर अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। धान की खेती कर रहे किसानों को डीएसआर से जुड़ने के लिए इंस्पायर करने के लिए सरकार ने कृषि, बागवानी, मंडी बोर्ड और जल और मृदा संरक्षण सहित विभिन्न विभागों के लगभग 3000 अधिकारियों को तैनात किया है।

किसानों को मिलेगा मुफ्त कीटनाशक

धान की खेती के लिए डीएसआर तकनीक के बारे में लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पंजाब में कृषि विभाग के अधिकारियों को एक दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। मुख्यमंत्री मान ने फसल और उत्पाद की सुरक्षा के मद्देनजर कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को चूहा-नियंत्रण कीटनाशक मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।