CM जगन का निर्देश, फुलप्रूफ बनाएं Andhra e-crop system, किसानों की फसल MSP पर ही खरीदें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आह्वान किया है कि प्रदेश की ई-फसल प्रणाली (Andhra e-crop system) की खामियों को दूर कर फुलप्रूफ सिस्टम तैयार करें।
विजयवाड़ा, 29 जून : आंध्र प्रदेश में सरकारी अनाज खरीद प्रणाली को दुरुस्त करने और MSP पर खरीद सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि किसानों से धान खरीदने के बाद, अनाज की तुलाई दूसरे तराजू पर की जाए। सरकार ने ये निर्देश भी दिया है कि किसानों को धान खरीदने और अनाज के तोले जाने की रसीद भी दी जाए ताकि उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिल सके।
दरअसल, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कृषि विभाग को खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलों की ई-फसल की पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में कहा कि खरीफ में खेती करने वाले किसान की हर फसल को ई-फसल प्रणाली के तहत कवर किया जाना चाहिए। ई-फसल के आंकड़ों के आधार पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारकों के कारण फसल के नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
andhra e crop की जिम्मेदारी
उन्होंने अधिकारियों को ई-फसल प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा कि ई-फसल की डिजिटल रसीद सीधे किसान के मोबाइल पर भेजें, जिससे कोई भी परेशानी होने पर किसान अधिकारियों से पूछताछ कर सकें। मुख्यमंत्री ने ई-फसल प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि ई-फसल प्रक्रिया की संयुक्त जिम्मेदारी ग्रामीण राजस्व अधिकारी (VRO), सर्वेक्षण सहायक और कृषि सहायक को सौंपें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में जितनी जमीन पर खेती की जा रही है, इनके आंकड़ों के साथ मास्टर रजिस्टर तीनों के पास होने चाहिए।
ऐसे फुलप्रूफ बनाएं andhra e crop
ई फसल प्रणाली के फुलप्रूफ होने के संबंध में सीएम जगन ने कहा, ई-क्रॉपिंग में जियो टैगिंग और फोटोग्राफ अपलोड करने का काम 15 जुलाई से शुरू कर, अगस्त के अंत तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले हफ्ते में सोशल ऑडिट शुरू होना चाहिए। ऑडिट के बाद किसानों को आसानी से जानकारी मिले, इसके लिए लिस्ट तैयार करने के बाद गांव और वार्ड सचिवालयों में सूची प्रदर्शित करें। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में ई-फसल की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया। मंडल एवं जिला स्तर के अधिकारी ई-फसल का लगातार निरीक्षण करेंगे।
MSP पर फसल खरीदें अधिकारी
धान खरीद में मिल मालिकों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर सीएम जगन ने अधिकारियों से कहा कि मिल मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए रायथू भरोसा केंद्रों (RBK) का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि धान खरीद और किसानों को भुगतान की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति विभाग (Civil Supplies Department) की है। जगन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया और कहा, वे किसानों की आवाज बनें और न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा, अधिकारी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदी जाए।