उत्तराखंड: सरकरी कर्मचारियों की एसीपी बहाली की मांग पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ये बातें
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है।
देहरादून, 16 अक्टूबर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाल करने सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। शनिवार को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर 27 अगस्त 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान देने पर वित्त विभाग के साथ ही प्रशासकीय विभागों के स्तर से भी कार्रवाई की जानी थी, तीन साल बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए तय समय अवधि में पदोन्नति हासिल नहीं कर पाने वाले कार्मिकों को पुरानी व्यवस्था के तहत एसीपी दी जाए।
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कर्मचारी नेताओं राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने और अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानने का आदेश जारी करने की मांग उठाई। कर्मचारी नेताओं ने पूरे सेवाकाल में पहले की तरह पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने की भी मांग उठाई। पाण्डे ने बताया कि सीएम ने सभी मांगों पर सकारात्मक होकर विचार करने का आश्वासन दिया है।
प्रमुख
मांगें
कैशलैस
चिकित्सा
सुविधा
के
लिए
देश
के
सभी
प्रमुख
अस्पतालों
को
जोड़ा
जाए
सेवानिवृत्त
कार्मिकों
से
हैल्थ
स्मार्ट
कार्ड
की
तर्ज
पर
मासिक
प्रीमियम
कटौती
आधी
की
जाए
विभिन्न
विभागों
में
ढांचा,
नियमावली
बनाते
हुए
पदोन्नति
प्रारंभ
की
जाए
चुतर्थ
श्रेणी
कार्मिकों
को
एसीपी
के
तहत
ग्रेड
पे-4200
का
लाभ
दिया
जाए
स्थानान्तरण
एक्ट
में
महिलाओं
को
50
वर्ष
और
पुरूषों
को
52
के
बाद
दुर्गम
से
छूट
मिले
उपनल
कर्मियों
की
नियमावली
बनने
तक
न्यूनतम
वेतन
निर्धारण
किया
जाए
पूर्व
की
भांति
वाहन
भत्ता
दिया
जाए
पुरानी
पेंशन
व्यवस्था
को
पुनः
बहाल
किया
जाना