उत्तराखंडः भर्तियों के अधियाचन लटकाए तो होगी सख्त कार्रवाई, मुख्य सचिव लेंगे बैठक, अफसरों के कसेंगे पेंच
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब अधियाचनों की हर 15वें दिन में समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकारी भर्तियों की राह में रोड़ा अटकाने वाले विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ भर्तियों के अधियाचन में कमियां होने की वजह से आयोग की ओर से लौटाने का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि अब मुख्य सचिव सभी विभागों की बैठक बुलाकर अफसरों के पेच कसेंगे।मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरणों के बाद अटकी भर्तियों में तेजी लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग ने इन भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया था। लेकिन करीब दस भर्तियों के अधियाचन में कमियां सामने आने पर आयोग ने इन्हें लौटा दिया।
विभागों के स्तर से अधियाचनों को दुरुस्त कर दोबारा आयोग को भेजने में ढीला रवैया अपनाने पर मुख्यमंत्री धामी नाराज हैं। उन्होंने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि ऐसे विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जो कि अधियाचन जानबूझकर लटकाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु को निर्देश दिए हैं कि वह सभी विभागों की बैठक बुलाकर समीक्षा करें। अधियाचन भेजने में लापरवाही या हीलाहवाली वालों को चिन्ह्ति कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
अब हर 15वें दिन होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब अधियाचनों की हर 15वें दिन में समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधियाचन समय से भेजे जाएंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तेरी फाइल-मेरी फाइल में अटकीं तीन भर्तियां
तेरी फाइल-मेरी फाइल के चक्कर में उत्तराखंड में चल रहे भर्ती अभियान की राह में विभागीय सुस्ती से अड़चन पैदा हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियों के अधियाचन लौटाए हुए हैं लेकिन विभाग इनमें सुधार को तैयार नहीं हैं। राज्य लोक सेवा आयोग वैसे तो कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां निकाल रहा है लेकिन अधियाचन में गड़बड़ियों की वजह से मामला डगमगा रहा है।
करीब 10 भर्तियों के अधियाचन कमियां होने की वजह से राज्य लोक सेवा आयोग लौटा चुका है लेकिन विभागों ने इन कमियों को दूर करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बावजूद हालात यह हैं कि जनवरी में निकाली जाने वाली पुलिस एसआई-अग्निशमन अधिकारी (221 पद) की भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई।
इस महीने निकाली जाने वाली पर्यावरण पर्यवेक्षक-प्रयोगशाला सहायक (434 पद) की भर्ती भी अधियाचन की कमी दूर न होने की वजह से लटकी हुई है। मार्च में निकलने वाली मानचित्रकार-प्रारूपकार (60 पद) की भर्ती का अधियाचन भी लौटाया गया था लेकिन अब तक लौटकर आयोग के पास नहीं आया।
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