झारखंड में होगा भूमि सर्वे, सीएम हेमंत सोरेन ने की 64 योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की 64 विकास योजनाओं की समीक्षा की. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इ
रांची,20 सितंबरः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों की 64 विकास योजनाओं की समीक्षा की. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग ठोस कदम उठाये. अन्य राज्यों में जमीन सर्वे के लिए अपनायी गयी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें.
फिर उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें. उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से आनेवाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जायेंगी, इसलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है. प्रोजेक्ट भवन में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागों के सचिव व जिलों के डीसी भी मौजूद थे.
उन्होंने आगे कहा कि कम बारिश से इस वर्ष सूखे की स्थिति है. ऐसे में किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाये. ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाये और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो. योजनाओं की जियो मैपिंग के साथ स्थल निरीक्षण भी किया जायेगा. इस मौके पर सीएम ने जिलों में संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली. उन्होंने हर जिले में 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 60 से 100 एकड़ जमीन चिह्नित करने के लिए कहा. साथ ही सभी जिलों के हर गांव में कम से कम पांच योजनाएं लेने का निर्देश दिया है.
सीएम के अहम निर्देश
सूखे की स्थिति के कारण मजदूरों और किसानों का नहीं हो पलायन
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें
मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें
सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
इस वर्ष 30 अक्तूबर तक शत-प्रतिशत अनाजों का उठाव करने व वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश
50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलास्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश
एक लाख के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं
सीएम ने सीएम रोजगार सृजन योजना के तहत घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपये तक के लोन के लिए लाभुकों को गारंटी नहीं देनी होगी
सचिव डीसी के साथ करेंगे नियमित बैठक
सीएम ने सभी विभागों के सचिवों को अपने विभाग की योजनाओं को लेकर उपायुक्तों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से ग्रामीणों के साथ संवाद कायम करने, सरकार की योजनाओं को लेकर कार्यशाला आयोजित करने और विभागीय सचिवों को क्षेत्र भ्रमण का निर्देश दिया.
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