चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पुख्ता सबूत, ईडी ने कौशल विकास योजना की जांच के लिए कहा: APCID
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध जांच विभाग (एपीसीआईडी) को कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एपीसीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक एन संजय ने कहा कि हमारे पास नायडू के खिलाफ ठोस सबूत हैं जिन्होंने नियमों और विनियमों को दरकिनार कर योजना शुरू की थी और राज्य के खजाने से शेल कंपनियों को कथित 371 करोड़ रुपये जारी किए थे।
एपीसीआईडी प्रमुख ने जोर देकर कहा कि पूरी परियोजना को नायडू द्वारा सावधानीपूर्वक संचालित किया गया था, जिन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों और निर्णयों को खारिज करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया था। प्रेस वार्ता में आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी भी उपस्थित थे। हालांकि, तेलुगु क्षेत्रीय मीडिया के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।
संजय के अनुसार, 2015-16 में एपीएसएसडीसी के संस्थापक प्रबंध निदेशक और सीईओ घंटा सुब्बा राव ने नायडू के निर्देश पर 371 करोड़ रुपये जारी करने के लिए न तो कोई दिनांकित और न ही हस्ताक्षरित सरकारी आदेश जारी किया। फंड में 41 करोड़ रुपये जीएसटी शामिल है। एपीसीआईडी ने कहा कि ईडी ने 41 करोड़ रुपये के जीएसटी दावे में अनियमितताओं का पता लगाया और राज्य सरकार को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
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