गहलोत सरकार का बड़ा कदम, किसानों को मिलेगा 22 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

राजस्थान में साल 2023-24 में राज्य के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है।इस बात की जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी।

Updated: Sunday, February 19, 2023, 16:20 [IST]

Rajasthan: राजस्थान की गहलोत सरकार अब किसानों के हित में कानून बनाएगी। आपको बता दें कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधती रही है। भाजपा का आरोप है कि करीब सवा चार साल पहले 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। लेकिन सत्ता में आने बावजूद उन्होंने सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। वहीं सीएम सहित कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का कहना है कि सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीकृत बैंकों के कर्ज, बिना केंद्र सरकार की मदद के माफ नहीं हो सकते हैं।

किसान कर्ज माफी का मुद्दा आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण नहीं बनें। इसलिए अब गहलोत सरकार ने राज्य के छोटे किसानों की जमीनों की नीलामी से रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जल्द ही किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए 'राजस्थान किसान ऋण राहत कानून' बनाया जाएगा ।

इस साल किसानों को मिलेगा 22 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

उदयलाल आंजना ने कहा कि साल 2023-24 में राज्य के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान से जुड़े डेढ़ लाख परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से तीन हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएगा।