पंजाब सरकार ने बॉर्डर से सटे जिलों के लिए केंद्र से मांगा 2500 करोड़ का स्पेशल पैकेज
Punjab Hindi news: केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। उन्होंने पंजाब के सीमावर्ती जिलों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पाक सीमा सुरक्षा, पराली जलाने का मामला, सीसीएल मामला हल करने, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण समेत अमृतसर और बठिंडा से वंदे भारत रेलगाड़ियां और राजपुरा-चंडीगढ़ रेल लिंक बनाने की मांग की है।
इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ मांगे
सिंह चीमा ने पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में इंडस्ट्रियल एरिया की डवेलपमेंट के लिए पंजाब को 2500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मुहैया करवाने की मांग की।
सीसीएल का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा डॉ रमेश चंद की अध्यक्षता में अधिसूचित सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपए के दावों की पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के सही दावों के अनुसार मुद्दे को जल्द हल करते हुए पंजाब को बोझ से मुक्त करने की मांग की।
पंजाब बॉर्डर स्टेट, विचार किया जाए
नई दिल्ली मानेकशॉ सेंटर में शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर राज्य है। इस कारण यहां इनवेस्टर्स व इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए इसे विशेष मामले के तौर पर विचारा जाए।
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