28 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित: ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार की ओर इस हफ्ते पेश किया गया अनुपूरक बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जिसमें उन योजनाओं पर फोकस किया गया है, जिनके पूरा होने में अतिरिक्त धन की आवश्यता है। अनुपूरक बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और हाल ही में घोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण का प्रावधान है। ओडिशा सरकार की 'अमा ओडिशा नबिन ओडिशा' योजना के लिए 1,302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि स्थानीय पहुंच योग्य मल्टी-मोडल पहल (LaccMI) के लिए 556 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
अनुपूरक बजट के माध्यम से ओडिशा सरकार ने एकाम्र योजना को 250 करोड़ रुपये दिए हैं। जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा मिशन शक्ति के लिए 783 करोड़ रुपये, फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये, गैर-सरकारी हाई स्कूलों के लिए 600 करोड़ रुपये और गैर-सरकारी कॉलेजों को अनुदान सहायता के लिए 308 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
ओडिशा में पटनायक सरकार की ओर पेश अनुपूरक बजट को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। अनुपूरक बजट में केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्र द्वारा घोषित नई योजनाओं के लिए अधिक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट आवंटन में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह राज्य के आर्थिक मापदंडों में सुधार है।
वित्त मंत्री बिक्रम केशरी अरुखा ने बताया कि अगस्त के अंत तक स्वयं की राजस्व प्राप्तियां 41,231 करोड़ रुपये हैं, जो 1,05,500 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 39 प्रतिशत है। जबकि कर राजस्व संग्रह 20,131 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमान का 38 प्रतिशत है। अगस्त के अंत तक स्वयं का गैर-कर राजस्व संग्रह 21,100 करोड़ रुपये है जो बजट अनुमान का 40 प्रतिशत है।
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