ओडिशा: 'कालिया योजना' के लाभार्थियों की लिस्ट में नाम ना होने से किसानों में नाराजगी, विपक्ष ने की आलोचना
ओडिशा सरकार राज्य के किसानों की आजीविका और आय में वृद्धि के उद्देश्य से कालिया योजना शुरू की थी। कृषक सहायता फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्मेंटेशन (KALIA) योजना के तहत छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है लेकिन योजना के तहत लाभार्थियों की घटती संख्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब कालिया योजना की लाभार्थियों की सूची में किसानों का नाम ना होने पर राज्य के किसानों में राज्य सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है।
नाराज किसानों का आरोप है कि कालिया योजना में कई किसानों का नाम छोड़कर पात्र लाभार्थियों की हालत को बत्तर बना दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने ऐसा करके कथित तौर पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई पीएम किसान योजना का लाभ उठाने से भी वंचित कर दिया है।
इसके आलावा आरोप है कि राज्य सरकार घोषणा के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। इतना ही नही हर साल कालिया योजना से कई लाभार्थियों के नाम भी लिस्ट में छूट रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक ऐसे ही 9 लाख लाभार्थियों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। इस वजह से पटनायक सरकार के प्रति राज्य के किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।
ओडिशा की पटनायक सरकार ने घोषणा की थी कि कालिया योजना के अंतर्गत 75 लाख किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी लेकिन वर्तमान समय में इस कालिया योजना के तहत 44 लाख किसानों को लाभार्थियों के तौर पर वित्तीय सहायता मिल रही है।
वहीं राज्य सरकार की इस कालिया योजना के कारण हजारों किसान प्रधानमंत्री किसान योजना से वंचित हो रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार लाभार्थियों की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इन्हीं खामियों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने ओडिशा सरकार की आलोचना की है।
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