बजट पर बोले ओडिशा सीएम, कहा- मनरेगा बजट की कटौती गरीबों को गंभीर संकट में डाल देगी
भुवनेश्वर, 02 फरवरी: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के इस 10वें बजट को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) और खाद्य सब्सिडी के बजट में कटौती को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के हालात में मनरेगा में कटौती गरीब लोगों के लिए सही नहीं है। मालूम हो कि केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बीजू जनता दल के नेता पटनायक ने खाद्य सब्सिडी में कटौती को लेकर कहा, पहले से ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) धान नहीं उठा रहा है, जिसके चलते इसकी खरीद में अव्यवस्था पसर रही है। वहीं अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्य सब्सिडी में कमी किसानों को गंभीर संकट में डाल देगी। इस पर केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने की जरूरत है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट में सब्सिडी पर 39 फीसदी तक की कमी का ऐलान किया है। इस दौरान फूड सब्सिडी 2 लाख 86 हजार 469 करोड़ रुपए से 28% घटकर 2 लाख 06 हजार 831 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
पटनायक ने कहा कि महंगाई से मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके बावजूद इस बजट में कीमतों पर लगाम लगाने के कोई प्रयास तो नहीं किए, बल्कि इसे और बढ़ाते हुए एलपीजी सब्सिडी में भारी कटौती कर दी है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ेगा।
ओडिशा के सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सेस और सरचार्ज का बढ़ता लेवल राज्यों को देय शेयर टैक्स के अनिवार्य हस्तांतरण को कम कर रहा है। केंद्रीय करों का 20 फीसदी से ज्यादा सेस और सरचार्ज से वसूल किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि सहकारी संघवाद (Cooperative federalism) की भावना के खिलाफ है।
सीएम पटनायक ने आगे कहा कि ओडिशा बाजरा मिशन पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसान की आमदनी बढ़ाने में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के चलते केंद्रीय बजट में बाजरा के महत्व को मान्यता दी है।
इस दौरान सीएम पटनायक ने कहा कि ओडिशा के लोग हैरान हैं कि बजट में ग्रामीण आवास को लेकर ओडिशा की मांगों की उपेक्षा की गई। मुझे उम्मीद है कि केंद्र ओडिशा के गरीबों और आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय को घर देकर सुधारेगा। साथ ही नवीन पटनायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है, जो प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होता है और इस संबंध में हम लगातार विशेष मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे बजट में नहीं रखा गया।
वहीं, बीजद के वरिष्ठ नेता ने कुछ मामलों को लेकर मोदी सरकार के बजट की सराहना भी की। उन्होंने जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में किए गए इजाफा का स्वागत किया। इसके साथ ही सीएम पटनायक ने बुनियादी ढांचे के विकास और टेक्नोलॉजी की भूमिका के विस्तार पर बजट में प्रस्तावों का स्वागत किया है। उनका मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन में प्रस्तावित टेक्नोलॉजी आधारित विकास से इस महामारी के हालात में देश को काफी हद तक मदद मिलेगी।
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