विधायकों ने उठाई वृद्धावस्था-विधवा पेंशन बढ़ाने की मांग, ओडिशा सरकार ने दिया भरोसा
प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही बेंचों के सदस्यों ने पेंशन को कम से कम 1000 रुपये प्रति माह करने की मांग की।
वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच, ओडिशा विधानसभा के सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर शुक्रवार को राज्य सरकार से बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि करने का आग्रह किया।
प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही बेंचों के सदस्यों ने पेंशन को कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की।
कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सलूजा ने कहा, '2023-24 के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया गया है। अगर हम वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह नहीं कर पाएंगे, तो इतना बड़ा बजट पेश करने का क्या मतलब है? उन्होंने सरकार से अति वृद्ध और विकलांग पेंशन धारकों को उनके दरवाजे पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया।
इस बीच, कांग्रेस सदस्य ताराप्रसाद बाहिनीपति और भाजपा सदस्य मुकेश महालिंग ने सरकार से वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की मांग की। उन्होंने सरकार से लंबी अवधि के लिए पेंशन का इंतजार कर रहे पात्र व्यक्तियों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
सत्तारूढ़ बीजद सदस्य प्रफुल्ल सामल और अमर प्रसाद सत्पथी ने भी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग का समर्थन किया। अपने जवाब में विकलांगजन अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक पांडा ने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाएगी।
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