बालाघाट पहुंचे श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कहा- महिलाओं को लेकर कही ये खास बात
Madhya Pradesh News: पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शनिवार 20 जनवरी को बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने सभाकक्ष बालाघाट में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना और आवास प्लस के बावजूद कोई गांव अगर छुट गये है तो सभी सीईओ पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विशेष बैठक आयोजित कर जानकारी निकाले।
इतना ही नहीं, उन्होंने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पलायन कर गए श्रमिकों की जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि वे किस कार्य के लिये कहां गए है। विभाग इसकी चिंता करते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है यह भविष्य में सबसे अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। पिछले वर्षो में प्रारंभ की गई ऐसी गतिविधियों के निरंतर ऑकलन और अवलोकन की आवश्यकता है।
पटेल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में बनाई गई सड़कों के मामले में स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की कनेक्टिविटी और बारहमासी सड़कों पर पुल निर्माण विभागीय स्तर पर पूर्ण करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के चरण में सड़कों में बने रपटों के स्थान पर पुल निर्माण, वनग्राम होने से छुटे गांव के साथ-साथ सड़कों की स्थितियों के बारे में समीक्षा की। उन्होंने जिले की नक्सल प्रभावित गांव में सड़कों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की।
मंत्री पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास के अमले को प्रयोगधर्मी बनने को कहा। उन्होंने कहा कि कई गांव में पूर्व में निर्मित सीएससी अनुपयोगी साबित हो रहे है और इनको खंडहर होने से पहले कमर्शियल तौर पर उपयोग में लाये। आवश्यकता समझे तो इसका कमर्शियल मॉडल स्थापित करते हुये "युज एंड पे" की तर्ज पर स्व-सहायता समूहों या अन्य को प्रदान करें।
जिले में ऐसे 126 सीएससी बनकर तैयार है। इनकी पुन: समीक्षा कर ऑपरेशनल स्थिति में लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग को जिले में स्थापित अति खतरनाक और कम खतरनाक उद्योगों की जानकारी रखनी चाहिये। अगर कहीं हादसा होने की संभावना है तो उससे पूर्व योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने विभागीय उपकर के बारे में निर्देश दिये कि विभाग अब ये कोशिश भी करें कि स्थानीय निकाय और अन्य विभाग जो निर्माण कार्य से जुड़े है वे कौन सा उपकर श्रम विभाग को देते है। इसकी भी सूची बनाकर उन्हें पृथक से भेजी जाये।
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