चावल पर आंध्र प्रदेश के साथ केरल सरकार करेगी समझौता
केरल सरकार ने राज्य से उन्हें 60,000 मीट्रिक टन एमटीयू 3626 (बोंडालु) जया किस्म के चावल की आपूर्ति करने की मांग की है। नागरिक आपूर्ति मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव ने कहा कि इस संबंध में दोनों स
अमरावती, 18 अक्टूबर: केरल सरकार ने राज्य से उन्हें 60,000 मीट्रिक टन एमटीयू 3626 (बोंडालु) जया किस्म के चावल की आपूर्ति करने की मांग की है। नागरिक आपूर्ति मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव ने कहा कि इस संबंध में दोनों सरकारों द्वारा जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल ने अपने अधिकारियों के साथ नागेश्वर राव से सोमवार को यहां नागरिक आपूर्ति कार्यालय में मुलाकात की। दोनों ने दोनों राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति और खरीद पर चर्चा की। मीडिया के सामने विवरण का खुलासा करते हुए, नागेश्वर राव ने कहा कि केरल हर साल आंध्र प्रदेश से 60,000 मीट्रिक टन चावल की दाल, पेसाल, बाजरा, लाल मिर्च आदि खरीद रहा है।
इस संबंध में केरल सरकार आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता करना चाहती है। केरल सरकार ने जानकारी दी है कि हर महीने 550 टन मिर्च की जरूरत पड़ेगी. जीआर अनिल के नेतृत्व में केरल के एक प्रतिनिधिमंडल ने केरल के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए एपी नागरिक आपूर्ति विभाग और मार्कफेड के साथ जया चावल और लाल मिर्च की आपूर्ति के लिए एक समझौता करने में रुचि व्यक्त की है। केरल के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हर महीने 4,500 टन जया चावल और 550 टन सूखी मिर्च की जरूरत होती है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद सभी मामलों पर 27 अक्टूबर को केरल में फील्ड स्तर पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की जाएगी. उन्होंने कहा कि केरल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में नई शुरू की गई मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट (एमडीयू) के माध्यम से डोर-टू-डोर राशन योजना के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को बधाई दी।
नेल्लोर जिले में नागरिक आपूर्ति विभाग में कथित घोटाले का जिक्र करते हुए, नागेश्वर राव ने कहा कि इस संबंध में पांच कर्मचारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है ताकि पुष्टि हो सके कि 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। ऑडिट किया गया है और यह पुष्टि हुई है कि यह घोटाला वर्ष 2017 से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से सीआईडी जांच की पूर्ण पैमाने पर जांच करने का अनुरोध किया। स्थिति की जांच कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार किसान द्वारा उगाई गई फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ समय पर पैसे का भुगतान करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कहीं भी अनाज की खरीद के संबंध में किसान को भुगतान की जाने वाली कोई राशि लंबित नहीं है. केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल ने कहा कि वे राज्य को जया चावल की आपूर्ति की कीमत पर चर्चा करेंगे और 27 अक्टूबर को निर्णय लेंगे। "अगर सब कुछ ठीक रहा, तो एपी सरकार के साथ जया चावल की आपूर्ति के संबंध में एक समझौता किया जाएगा। राज्य ", अनिल ने कहा। आंध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के आयुक्त एच. अरुण कुमार और अन्य भी उपस्थित थे।
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