'क्या आप चुनी सरकार को दरकिनार कर अब सीधे चलाएंगे दिल्ली सरकार', केजरीवाल का एलजी को पत्र
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी विवाद को लेकर शनिवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को कड़े शब्दों में एक और पत्र लिखा। सीएम केजरीवाल ने पत्र के जरिए एलजी से पूछा कि क्या आप चुनी सरकार को दरकिनार कर अब सीधे दिल्ली सरकार चलाएंगे? संविधान में केंद्र और सभी राज्य सरकारें राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से चलाने का प्रावधान है। इसी तरह जीएनसीटीडी एक्ट में उपराज्यपाल के नाम पर सरकार चलाने का प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति,राज्यपाल और उपराज्यपाल सरकार चलाने लगेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाल यह है कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल की तरह अब केंद्र व राज्यों में भी निर्वाचित सरकारों को दरकिनार कर राष्ट्रपति व राज्यपाल ही सरकार चलाएंगे? उन्होंने कहा कि आपके कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि डीएमसी एक्ट में एलजी प्रशासक हैं। इसलिए आपने चुनी सरकार को दरकिनार कर एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत किया। सीएम ने पत्र में कहा कि डीएमसी एक्ट एक स्थानांतरित विषय है। भले ही एक्ट में इस्तेमाल शब्द 'एलजी/प्रशासक' हों, लेकिन एलजी इस विषय पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार भी 'एलजी/प्रशासक' तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और दिल्ली के लोग यह जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आपकी क्या समझ है? केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि यदि आप अपने इस फैसले को सही मानते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे, क्योंकि सभी कानूनों और संविधान में 'राष्ट्रपति/राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का।
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