अपने बजट में निशुल्क योजनाओं को जारी रखेगी केजरीवाल सरकार
नई दिल्ली, 21 मार्च। दिल्ली सरकार इस बार भी अपने बजट में सभी निशुल्क योजनाओं को जारी रखेगी। सरकार ने बिजली पर सब्सिडी के लिए इस बार 3200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। 2020 के बजट में 2820 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा किसान, वकीलों के चैंबर, सिख दंगा पीड़ितों को भी सब्सिडी जारी रखने की सरकार की योजना है।
इसी तरह 20 हजार लीटर पानी बिना शुल्क मिलना जारी रहेगा। डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्र पहले की ही तरह जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार इस सत्र में 2022-23 के लिए बजट 25 मार्च को प्रस्तुत कर सकती है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल सदन को 23 मार्च को 11 बजे संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण का असर भले ही इस समय कम है, मगर सत्र के दौरान सभी विधायक वैक्सीनेटेड होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस दौरान 23, 24, 25, 28 और 29 मार्च के लिए सदन में बैठने की व्यवस्था बना ली गई है। दिल्ली विधानसभा के मुताबिक आवश्यकता अनुसार सदन की बैठक को बढ़ाया भी जा सकता है। इस बार दिल्ली के बजट में जनता के साथ और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को मिले 5700 सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा।
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