झारखंड की सियासत : दशहरा बाद JMM की बैठक, CM हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन संग कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की मौजूदगी में JMM की बैठक सात अक्टूबर को होगी। jharkhand cm hemant soren shibu soren jmm meeting on seven october
रांची, 02 अक्टूबर : Hemant Soren ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सात अक्टूबर को बुलाई है। रांची के सोहराय भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर विमर्श के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी विमर्श होगा।
बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने की रणनीति भी बनेगी। इसके लिए केंद्रीय समिति के सदस्यों के अलावा जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों, प्रखंड अध्यक्षों और प्रखंड सचिवों को भी बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।
पार्टी के सभी नेताओं को बुलाया गया
रविवार को झामुमो की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडेय ने बैठक को लेकर केंद्रीय समिति सदस्यों को पत्र जारी किया। केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों, जिला अध्यक्षों और जिला सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे अपना बकाया केंद्रीय अंशदान की राशि भी बैठक में अपने साथ लेकर आएं। सभी पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बैठक में प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव की उपस्थिति अवश्य हो।
पदाधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी
सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा निचले स्तर तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच को लेकर भी उनकी जिम्मेदारी से उन्हें अवगत कराया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता करेंगे शिबू सोरेन
बैठक की अध्यक्ष झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन अपनी सरकार की एक हजार दिन से ज्यादा की उपलब्धियों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को देंगे। झामुमो इस बात को अपने समर्थकों तक पहुंचाएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ी थी, उस पर सरकार ने तत्परता से काम किया है।
स्थानीयता नीति पर भी मंथन
खबर के मुताबिक 1932 के खतियान के मुताबिक स्थानीयता नीति परिभाषित करने, ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने, किसानों का ऋण माफ करने, कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की दिशा में सरकार ने काम कर दिखाया।
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