बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाने से शिपिंग और लॉजिस्टिक्स विकास को मिलेगा बढ़ावा
फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफएपीसीसीआई) द्वारा शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैरीटाइम गेटवे के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन एपी मैरीटाइम बोर्ड के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर बीएम रवींद्रनाथ रेड्डी समेत अन्य पदाधिकारियों ने सहभागिता की।
रेड्डी ने केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति पहल और राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति का लाभ उठाकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन में निर्यात और आयात मात्रा को संभालने में शुष्क बंदरगाहों (dry prorts) की अहम भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी ढांचे को विकसित करके और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के जरिए उद्योगों और व्यापारियों को समर्थन करके राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने की बात की।
वहीं भारत सरकार के एसएमई के संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही सकल उत्पाद, निर्यात, रोजगार खासकर कम विकसित क्षेत्र में इसके योगदान को चिन्हित किया। मर्सी ने ऋण सहायता, उद्यम विकास, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल प्रशिक्षण, औपचारिकीकरण और बाजार समर्थन समेत अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला।
एफएपीसीसीआई के अध्यक्ष करुणेंद्र एस जस्ती ने पीएम गति शक्ति पहल और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो आंध्र प्रदेश की गतिशील लॉजिस्टिक्स नीति के साथ संरेखित करने की प्रेरक क्षमता होने की बात कही। उनहोंने कहा आंध्र प्रदेश की रणनीति और तटरेखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पर स्थापित करती है।
एस जस्ती ने बताया कि इस साल बिजनेस निर्यात $19.32 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें समुद्री उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया इसके बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, औद्योगिक पार्क, गोदामों, एसईजेड को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है जिसका उद्देश्य कारोबार को बढ़ाना है।
बता दें शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जीपीएस ट्रैकिंग, आरएफआईडी टैग और एआई जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की परफॉरमेंस में सुधार हो सकता है और साथ ही लागत कम होगी और कस्टर्स की संतुष्टि बढ़ सकती है।
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