झारखंड कैबिनेट की बैठक में होगा अहम फैसला, दो दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर हो सकती है समहति

रांची,10 अक्टूबरः झारखंड सरकार आज शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है। बैठक में राज

रांची,10 अक्टूबरः झारखंड सरकार आज शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है। बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए कई सौगात का ऐलान किया जा सकता है जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है।

HEMANT

राज्य कर्मचारियों के हित में आ सकता है फैसला
इस बैठक में सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी ऐलान कर सकती है। हेमंत सरकार ने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बी सौगात दी है जिसमें कर्मचारियों को यह मौका दिया है कि वह नयी और पुरानी पेंशन योजना में से अपनी सुविधा अनुसार पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग लंबे समये से हो रही है
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी खुश हैं ऐसे में एक बार फिर कर्मचारियों के हित में फैसले लिये जा सकते हैं। लंबे समय से चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है। सरकार इस पर फैसला ले सकती है। संभावना जतायी जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। झारखंड सरकार ने 2014 में अपने कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था।

पहले सरकार ने लिया था फैसला अबतक नहीं हो सका लागू
चिकित्सा भत्ता को बंद कर 6000रु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर उनका स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद इस संबंध में संकल्प भी जारी किया गया था। इसके बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया है। विधानसभा कमेटी ने सरकार को इसे लागू करने को कहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय से झारखंड सरकार के करीब दो लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में राज्य सरकार के कर्मियों को 1000रु के हिसाब से स्वास्थ्य भत्ता मिलता है। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।

महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी फैसला संभव
कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है. महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू हो सकता है। चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो यह एक जुलाई 2022 की तिथि से प्रभावी होगा।

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