झारखंड- अवैध खनन पर लगेगी रोक, 15-25 सितंबर तक टास्क फोर्स चलाएगी विशेष अभियान

कोयला-बालू के अवैध खनन तथा परिवहन को रोकने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत 15 सिंतबर से होगी। अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। शनिवार को डीसी संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में

रांची,12 सितंबरः कोयला-बालू के अवैध खनन तथा परिवहन को रोकने के लिए जिलेभर में विशेष अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत 15 सिंतबर से होगी। अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। शनिवार को डीसी संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला प्रशासन के आला अधिकारी, बीसीसीएल के डीटी, सीआईएसएफ के डीआईजी, डीएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कोयला
डीसी ने कहा कि कोयला, बालू तथा अन्य खनिज पदार्थों के अवैध कारोबार, भंडारण तथा परिवहन की शिकायत मिल रही है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक जून से 15 जून तक जिलेभर में विशेष अभियान चला था। इस अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें टास्क फोर्स के अधिकारी तथा पूर्व में बनी टीम छापेमारी करेगी। कोयला-बालू का अवैध कारोबार जिले में नहीं चलने दिया जाएगा।

डीसी ने बैठक में कोयला कंपनियों के अधिकारियों को कहा कि कोयला चोरों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराएं। कोयला चोरी की घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज कराते वक्त चोरी गए कोयला की मात्रा, स्थान, कोयला चोरी में शामिल लोगों की संख्या, अगर वाहन जब्त किए गए हो तो उनके नंबर तथा अन्य दूसरी जानकारियां भी दें। इस तरह की एफआईआर में पुलिस कार्रवाई थोड़ी आसान होगी।

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कोयला चोरी रोकने की जिम्मेवारी महज जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की नहीं है। कोयला कंपनियों को भी कोयला चोरी रोकने के उपाय अपनाने की जरूरत है। यह महज विधि-व्यवस्था का सवाल नहीं वरन राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान की बात है। अवैध खनन स्थलों की सौंपें सूची डीसी ने कहा कि कोयला कंपनियां अवैध खनन स्थलों की सूची सौंपे। अगर कोई चिह्नित स्थान है तो उसकी जानकारी दे।

संगठित गिरोह या गिरोह के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी है तो उसे भी जिला प्रशासन को सौंपे। डीसी ने स्थानीय थानेदारों तथा अंचलाधिकारियों को भी निर्देश दिया। कहा कि किसी भी तरह की अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर मुख्यालय को सूचित करें और सीधी कार्रवाई की जाए।

कोयला की निगरानी के लिए ड्रोन मुहैया कराए कंपनियां

सीआईएसएफ के डीआईजी ने बैठक में कहा कि कोयला कंपनियों के कई खनन स्थल दुर्गम स्थानों पर हैं। ऐसे स्थानों में वाहनों से नहीं पहुंचा जा सकता है। कई बंद खदानों के मामले भी इसी तरह के हैं। ऐसे स्थानों की निगरानी करना चुनौती है। ऐसे स्थानों के लिए बीसीसीएल सहित अन्य कोयला कंपनियां सीआईएसएफ को ड्रोन कैमरा मुहैया कराए ताकि निगरानी कर कार्रवाई की जा सके। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, डीएमओ मिहिर सलकर, एसडीओ प्रेमकुमार तिवारी, डीटीओ राजेश कुमार, बीसीसीएल के सभी एरिया के जीएम मौजूद थे।

वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराएं

डीसी ने कहा कि संगठित गिरोह बना कर कोयला चोरी करने वालों की वीडियोग्राफी करें। कोयला खनन स्थल प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। इसमें प्रवेश की मनाही होती है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने वालों की भी वीडियो व फोटोग्राफी करवाएं तथा कार्रवाई करें।

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