OBC आरक्षण का कोटा बढ़ाने पर फैसला ले सकती हेमंत सोरेन सरकार

झारखंड में सियासी घमासान मचा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटक रही है। राज्यपाल कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।इस

Updated: Monday, September 5, 2022, 15:11 [IST]

रांची,5 सितंबर:झारखंड में सियासी घमासान मचा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटक रही है। राज्यपाल कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

इस बात की चर्चा तेज है कि हेमंत सोरेन इस सत्र में राज्य में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे स्थानीयता नीति लागू कर सकते हैं। जेएमएम के कई नेता और आदिवासी संगठन राज्य में वर्षों से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू करने की मांग करते रहे हैं। राज्य सरकार पहले ही रघुवार दास सरकार की तरफ से पेश स्थानीयता नीति को रद्द कर चुकी है। इसके साथ ही सरकार राज्य में OBC के आरक्षण के दायरे में वृद्धि संबंधी कानून भी पेश कर सकती है। 10 स्लाइड में