हरियाणाः गेहूं उठान में पहले स्थान पर चल रही करनाल अनाज मंडी, किसानों के खाते में पेमेंट मिलना भी शुरू
मंडी की व्यवस्था से आज आढ़ती भी खुश नजर आए। सुरेंद्र त्यागी आढ़ती ने कहा कि मंडी में अच्छी व्यवस्था हैं पिछले दो दिनों में लोडिंग को लेकर दिक्कत आई थी। क्योंकि उस वक्त गेहूं की आवक ज्यादा आ गई थी।

करनाल की नई अनाज मंडी प्रदेशभर में गेहूं उठान मामले में प्रथम स्थान पर चल रही हैं। मंडी प्रशासन की माने तो मंडी में अब तक करीब 9 लाख 65 हजार 9 सौ क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी हैं। इसमें से 9.50 लाख क्विंटल गेहूं बिक चुका हैं जबकि 76 प्रतिशत तक लिफ्टिंग हो चुकी हैं। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य मिल रहा है, जबकि गेहूं की खरीद 15 मई तक चलेंगी। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को खरीद कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
श्रीभगवान करनाल सचिव ने कहा कि अनाज मंडी में 9.65 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी हैं जबकि साढ़े नौ लाख क्विंटल गेहूं बिक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई तक गेहूं की खरीद जारी रहेंगी। इस दौरान मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उठान के मामले में करनाल की मंडी प्रथम स्थान हैं, 76 प्रतिशत तक लिफ्टिंग हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हल्की बरसात से जो कुछ गेहूं भीग गया था, उसे सुखाकर ठीक कर दिया हैं।
सेवा सिंह आर्य किसान ने कहा कि उठान की व्यवस्था धीमी गति से चल रही थी, वो शुक्रवार को तेजी आई हैं। मंडी में उठान की सही व्यवस्था शुरू हुई है। इससे सभी को फायदा होगा। उठान तेजी से होगा तो इससे किसानों को तो फायदा होगा, साथ ही सरकार को भी फायदा होगा। जब गेहूं तुलकर कट्टों या बोरियों में भर दी जाती है तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर बरसात हो जाए तो किसान के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि फसल को भीगने से बचाया जा सकें। इसकी व्यवस्था सरकार के साथ-साथ आढ़ती को भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पेमेंट मिलनी शुरू हो चुकी है।
वहीं मंडी की व्यवस्था से आज आढ़ती भी खुश नजर आए। सुरेंद्र त्यागी आढ़ती ने कहा कि मंडी में अच्छी व्यवस्था हैं, पिछले दो दिनों में लोडिंग को लेकर दिक्कत आई थी। क्योंकि उस वक्त गेहूं की आवक ज्यादा आ गई थी। बरसात के कारण गेहूं भीग गया तो उसे सुखा दिया है। समर्थन मूल्य मिल रहा हैं, थोड़ी क्वालिटी खराब आई है लेकिन सरकार द्वारा पूरे रेट दिए जा रहे है।












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