हरियाणा: डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ
भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों असम, गुजरात और तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में इस योजना का शुभारंभ किया।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर अदायगी को प्रोत्साहन के लिए यह योजना चलाई गई है और इस योजना का हिस्सा बनकर उपभोक्ता सरकार को कर की अदायगी करेंगे तो सरकार भी उनके प्रोत्साहन के लिए इनाम देगी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपमुख्यमंत्री ने मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि वे भी उपभोक्ताओं को बिल दें और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करें।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के शुभारंभ को एक बड़ा दिन बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल ऐप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लक्की ड्रा निकाला जाएगा और इसके तहत मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 और 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनाम लेने के लिए जीएसटी बिल लेने वालों को खरीदारी आदि की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप और पोर्टल पर अपलोड करना होगा और इससे 200 रुपए के बिल से ऊपर के उपभोक्ताओं को करोड़ रूपए तक के इनाम जीतने का अवसर मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक महीने में एक उपभोक्ता 25 बिल अपलोड कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के जरिए उपभोक्ताओं के प्रोत्साहन के साथ-साथ टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा।
इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने स्वयं भी केंद्रीय राजस्व सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-15 स्थित पार्ट टू मार्केट में ग्रॉसरी स्टोर से सामान की खरीददारी की और योजना से जुड़े ऐप पर बिल अपलोड किया। इस अवसर पर भारत सरकार में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा (स्टेट जीएसटी) के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल और जीएसटी बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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