हरियाणा CM का ई-टेंडरिंग पर बड़ा ऐलान, ग्राम सचिव की ACR सरपंच लिखेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-टेंडरिंग मामले में बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अपनी प्रेस वार्ता में सीएम खट्टर ने सरपंचों के कार्य करने की लिमिट को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है।
हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे।
मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडरिंग से जो काम होंगे अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे, उसकी गुणवता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोत्तरी करते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ई-टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतिया फैला रहा है। जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी।
पंचायतों में तैनात होंगे CEO
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए CEO की भर्तियां शुरू की है। पंचायती राज में पहले सीईओ की भर्तियां नहीं की जाती थी। इस नियुक्ति से पंचायतों में कामों को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने में काम कर रही है।
सरपंचों के काम का होगा ऑडिट
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से भी फीडबैक लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गांवों में विकास की धारा बहेगी।
जिला परिषद की बढ़ाई शक्तियां
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और सशक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा। इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही पांच बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद के द्वारा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है।
पंचायतों को ये भी होगा फायदा
हरियाणा सरकार ने पंचायतों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब पंचायतों में विकास के कामों के लिए बिजली के बिल पर 2% का भुगतान पंचायतों को दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी पंचायतों को 1 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है।
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