अवैध कॉलोनियों को पट्टा देगी गहलोत सरकार, ये है पूरा प्लान
शहरी क्षेत्रों में पहले यह मार्च 2004 तक ही मान्य थी, लेकिन अब इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रावधान को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए मान्य कर दिया गया
राजस्थान सरकार ने अवैध कॉलोनियों को पट्टा देने का निर्णय किया है. अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी करने में कट ऑफ में छूट देने का निर्णय सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. अब प्रदेश सरकार इसे लेकर जल्द ही अभियान के तहत पट्टे देगी. कट ऑफ में छूट के जरिए अब 31 दिसंबर 2021 तक शहरी क्षेत्रों में बनाई गई अवैध कॉलोनियों को पट्टा देकर वैध किया जाएगा.
बता दे शहरी क्षेत्रों में पहले यह सिर्फ मार्च 2004 तक ही मान्य थी, लेकिन अब इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रावधान को अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक के लिए मान्य कर दिया गया है. कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को चुनावी नजरीए से भी देखा जा रहा है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और वोटों के लिहाज से यह फैसला काफी अहम साबित हो सकता है.
सस्ती बिजली, पानी और सड़क की सुविधा
गहलोत सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत प्रशासन शहरी क्षेत्रों में सर्वे कर पट्टे देने का काम करेगा जिसके लिए योजना बनाई गई है. इन कॉलोनियों में सस्ती बिजली,पानी और सड़क की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी. शहर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है जिसके तहत पानी के लिए नल कनेक्शन दिया जाएगा. साथ ही सस्ते दामों में बिजली भी दी जाएगी. इसके अतिरिक्त सड़क बनाकर यातायात को दुरुस्त किया जाएगा.
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के 133 गैर जरूरी कानूनों को भी खत्म करने जा रही है. इसके लिए कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है. सरकार इसे लेकर विधानसभा में बिल भी लेकर आने वाली है. राजस्थान के इन 133 गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने के लिए राजस्थान लॉ अबॉलिशन बिल 2023 का प्रस्ताव लाकर मंजूरी दे दी गई है. साथ ही इस बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
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