आंध्र प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड से कटे पांच आदिवासी टोले
अधिकारियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह करने वाली उत्साही दलीलें बहरे कानों पर पड़ी हैं। यह तथ्य कि बोब्बिली में मंडल मुख्यालय इन बस्तियों से सिर्फ सात किलोमीटर दूर है आदिवासियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है।
विजयनगरम: बोब्बिली मंडल में गोपालरायुडुपेटा ग्राम पंचायत के तहत कृपावलसा, सियोनुवलसा, दीवेनवलसा, रामनवलसा और चिन्ना अक्कीवलसा में रहने वाले कम से कम 100 आदिवासी परिवारों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है क्योंकि राजस्व विभाग उनके गांवों को मान्यता नहीं देता है।
इन आदिवासियों को पिछले 15 वर्षों से सड़क, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, बिजली, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। पांच साल से कम उम्र के बच्चे दो से सात किलोमीटर पैदल चलकर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आसपास के गांवों के प्राथमिक विद्यालय में जाने को विवश हैं।
अधिकारियों से हस्तक्षेप करने का आग्रह करने वाली उत्साही दलीलें बहरे कानों पर पड़ी हैं। यह तथ्य कि बोब्बिली में मंडल मुख्यालय इन बस्तियों से सिर्फ सात किलोमीटर दूर है, आदिवासियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है।
जथापु और कोंडाडोरा समुदायों से संबंधित कम से कम 100 आदिवासी परिवार, दोनों विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी), 2007 में आजीविका की तलाश में आंध्र-ओडिशा सीमा (एओबी) के साथ विवादित कोटिया क्षेत्र से गोपालरायुडुपेटा के पास वन भूमि में चले गए। वे पारंपरिक पोडू खेती में शामिल हैं।
हालांकि वे पिछले 15 वर्षों से वन अधिकार अधिनियम के तहत राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज (आरओएफआर) पट्टों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। कई विरोध प्रदर्शनों के बाद, राजस्व अधिकारियों ने गोपालरायुडुपेटा ग्राम पंचायत में उनके नाम शामिल किए और कुछ परिवारों को आधार और राशन कार्ड प्रदान किए। हालांकि, उनके गांवों को राजस्व रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा गया था।
हालांकि उनके पास आधार कार्ड हैं, स्थानीय राजनेताओं ने उन्हें वोटर कार्ड से वंचित कर दिया है, डर है कि वे स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण खो सकते हैं। हर बार जब कोई चिकित्सा आपात स्थिति होती है, तो इन पांच गांवों के निवासियों को निकटतम मोटर योग्य सड़क तक पहुंचने के लिए रोगी को डोली पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
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