दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर, अब नहीं चलेंगी प्रदूषण वाली गाड़ियां, ये है सरकार का प्लान
नई दिल्ली, 7 मार्च: दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के स्तर से निपटने के लिए शहर के फ्यूल पंप स्टेशनों पर रिफ्यूल के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) को अनिवार्य बनाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है. 4 मार्च को पब्लिश किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है, "वाहनों के टेलपाइप उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को तत्काल प्रभाव से वैलिड पीयूसीसी के उत्पादन पर ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को मोटर वाहनों को डिसपेंस करने और बेचने का निर्देश दिया जाता है."
निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद हो सकती है
पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और परिवहन विभाग, दिल्ली के कमिश्नर को निर्देशों को अक्षरश: लागू करना है. अधिसूचना में कहा गया है कि निर्देशों के उल्लंघन में पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने जनवरी में घोषणा की थी कि वह शहर के वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए जल्द ही PUCC को अनिवार्य रूप से शहर में दुकानों पर ईंधन भरने के लिए अनिवार्य कर देगी.
दिल्ली में होने वाले प्रदूषण में वाहनों का योगदान 40 फ़ीसदी है
गौरतलब है कि दिल्ली सहित उत्तर भारत को विशेष रूप से सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के हालिया शोधों से भी साफ़ हुआ है कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण में वाहनों का योगदान 40 फ़ीसदी है. दिल्ली में गाड़ियों के जरिये किये गए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने पीयूसी को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है. इससे उम्मीद जताई जा रही है, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर काफी हद तक काबू पाया जा सकती है. दिल्ली में जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2022 तक 63 लाख 24 हजार 870 पीयूसी बनाए गए हैं.
पीयूसी प्रमाणपत्र क्या है?
प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र, वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत पीयूसी केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है. दिल्ली में 10 जोन में लगभग 966 ऐसे केंद्र है, ये वाहनों के प्रदूषण की निगरानी और उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार वाहनों की फिटनेस प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रदूषण स्तर परीक्षण निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच भी की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पीयूसी केंद्रों द्वारा सही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं.
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