आंध्र प्रदेश: कौशल संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए CM जगन मोहन का फैसला, 100 करोड़ के प्रोग्राम को करेंगे लॉन्च
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य भर में कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 16 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में 100 करोड़ रुपये का कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के प्रस्ताव पत्र वितरित करने के अलावा, मुख्यमंत्री राज्य सरकार और कौशल विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख उद्योगों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने में भी भाग लेंगे।
इसके अलावा, जगन मोहन रेड्डी एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन 'स्किल यूनिवर्स' का भी अनावरण करेंगे, जो राज्य में कौशल विकास से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। पोर्टल कौशल विकास कार्यक्रमों, एकीकरण को प्राप्त करने में मदद करेगा। कौशल जीवन चक्र और विभिन्न सरकारी विभागों के संचालन के क्षेत्र। स्किल यूनिवर्स उद्योगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कुशल जनशक्ति की पहचान करने में भी सक्षम बनाएगा।

विस्तार से बताते हुए, कौशल और प्रशिक्षण विभाग के मुख्य सचिव एस सुरेश कुमार ने कहा कि पोर्टल विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रगति और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता पर वास्तविक समय विश्लेषण का उपयोग करके सभी हितधारकों को एक ही मंच पर समायोजित कर सकता है।
अधिकारी ने प्रोग्राम की जानकारी देते हुए बताया कि कौशल बढ़ाने के साथ-साथ नौकरी के अवसरों की तलाश करने वाले उम्मीदवार आवेदन पर पंजीकरण कर सकते हैं। स्किल यूनिवर्स की अनूठी विशेषता यह है कि यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक आम मंच पर लाता है, अगले चरण में, स्किल यूनिवर्स को स्किल इंडिया डिजिटल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे भारत सरकार के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
कौशल और प्रशिक्षण विभाग के मुख्य सचिव ने कहा कि कि जून 2019 और सितंबर 2023 के बीच 14,26,515 उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरी और स्व-रोजगार उन्मुख कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। कुमार ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, हमने विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास के लिए लगभग 314.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इन कार्यक्रमों ने 3,40,816 प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार सुरक्षित करने में मदद की है, जो किसी भी अवधि में सबसे अधिक संख्या है।
भविष्य की योजनाओं पर, कुमार ने कहा कि राज्य भर में 83 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 87 पॉलिटेक्निक कॉलेजों और 26 कौशल कॉलेजों को 102 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा और नवीनतम उच्च-स्तरीय मशीनरी से सुसज्जित किया जाएगा।












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