झारखंड में जल्द होगी नोटरी अधिवक्ता की भर्ती, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास पर आयोजित 'मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद' में कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का यह मंच मेरे लिए बिल्कुल नया और अलग मंच है। वैसे तो कई बार ऐसे मौके मिले, जब केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं विभिन्न राज्यों के न्यायाधीशों के साथ बैठने और चर्चा करने का मौका मिला है। इन्हीं मौकों पर मेरे मन में भी न्यायिक व्यवस्था के प्रति क्या अच्छा हो सकता है, इस पर काम करने को लेकर कुछ इच्छाएं जगी थीं।
उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक पायदानों को छूते हुए निकला हूं। राज्य के मुखिया होने के नाते विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह जिम्मेदारी तब और चुनौतीपूर्ण बन जाती है जब आदिवासी, दलित, गरीब, किसान, मजदूर जरूरतमंदों की सर्वांगीण विकास की बात आती है। आज हमारी सरकार से कहीं ना कहीं राज्य के समस्त जन-मानस को एक उम्मीद जगी है। इसी क्रम में अधिवक्ताओं के हित में क्या बेहतर किया जा सकता है, इस हेतु 'मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद' कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
नोटरी अधिवक्ता के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी की जाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटरी अधिवक्ता के चयन के लिए शीघ्र ही विज्ञापन राज्य सरकार जारी करेगी। अधिवक्ता आवेदन करना चाहते हैं, वे अवश्य आवेदन करें। चयन के समय वैसा वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उसे किस ढंग से प्राथमिकता दें इसका भी ख्याल रखा जाएगा।
छोटे मामलों में बंद कैदियों को न्याय दिलाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे जिलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी बंद हैं। विचाराधीन हैं क्योंकि सही से विचार के लिए उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। अगर इन कैदियों की जाति की बात करें या आय की बात करें तो उनमें से ज्यादातर आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं।
कम संसाधन और कम आय वर्ग वाले व्यक्ति छोटे-छोटे अपराधों के लिए वर्षों से जेल में बंद हैं। ऐसे कैदियों को भी वकील उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। ऐसे कैदियों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व वृद्धि पर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का काम सिर्फ खर्च करना ही नहीं, बल्कि इनकम के स्रोत को बढ़ाना भी है।
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