मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी बोले- कर संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को किसी भी कानूनी विवाद की गुंजाइश छोड़े बिना कर संग्रह में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आबकारी, राजस्व, नगरपालिका प्र
विजयवाड़ा,26 जुलाई: मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को अधिकारियों को किसी भी कानूनी विवाद की गुंजाइश छोड़े बिना कर संग्रह में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आबकारी, राजस्व, नगरपालिका प्रशासन, खदान और वन विभागों सहित राजस्व अर्जन विभागों की समीक्षा बैठक की। जगन ने करदाताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों और आपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने पर जोर दिया ताकि करों का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को कर चोरी और नकली बिलों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस संबंध में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि डाटा एनालिटिक्स सेंटर को मजबूत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि उप पंजीयक कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और कहा कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, एमआरओ, एमडीओ, आरडीओ, के साथ-साथ उन सभी सरकारी कार्यालयों पर जहां भ्रष्टाचार की संभावना है, अधिक ध्यान दें. और कलेक्टर के कार्यालय। उन्होंने प्रत्येक सरकारी कार्यालय और अस्पताल में एसीबी 14400 के टोल फ्री नंबर को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के आदेश दिए। यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार को केवल कड़े उपायों से ही मिटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टोल-फ्री नंबर के माध्यम से कॉल की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रखने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पंजीकरण सेवाओं के लाभों के साथ-साथ ग्राम सचिवालयों में पंजीकरण कार्यालयों में उपलब्ध सेवाओं की सूची प्रदर्शित करें ताकि लोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 51 गांवों के सचिवालयों में पंजीकरण किया जा रहा है, जबकि इन सेवाओं को जल्द ही अन्य 650 गांवों तक पहुंचाने और 2 अक्टूबर 2022 तक सभी 2000 ग्राम/वार्ड सचिवालयों में इन्हें शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है. अधिकारियों के रूप में उन्होंने कहा कि लाल चंदन की नीलामी की अनुमति केन्द्र से शीघ्र ही प्राप्त कर ली जायेगी, मुख्यमंत्री ने उन्हें वन विभाग के नियंत्रणाधीन स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए आगाह किया और कहा कि हर महीने स्टॉक का सत्यापन और विवरण अपडेट करें. . आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को राज्य भर में अवैध शराब के निर्माण और आपूर्ति को रोकने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से ग्राम सचिवालयों में महिला पुलिस के आधार पर एक एसओपी तैयार करने को कहा।
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