तेलंगाना के लिए केंद्र के अनुदान में कमी विकास की बड़ी बाधा, आंकड़ों में जानिए

तेलंगाना को केंद्र से मिलने वाला अनुदान अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। बीआरएस सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल के वर्षों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 9 वर्षों में 2021-22 और 2022-23 के वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर काफी कम सहायता मिली है। जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में तेलंगाना को मात्र 2,137 करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान 41,259 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत प्राप्त हुआ। यह, 2014 में राज्य गठन के बाद से बजट अनुमान के मुकाबले प्राप्त अनुदान सहायता निधि का अब तक का सबसे कम प्रतिशत रहा है।

दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के विकास में केंद्र की ओर मिलने वाले अनुदान में कमी की बाधा सामने आई है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में इस राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र की ओर जारी अनुदान कई राज्यों में समान नहीं है। हालांकि तेलंगाना के गठन के बाद अनुमान था कि राज्य को केंद्र से अनुदान रूप में 21,720 करोड़ रुपये मिलेगा लेकिन महज 6,489 करोड़ रुपए की केंद्र ने जारी किए। जिसके बाद से लगातार तेलंगाना को दिए जाने वाले अनुदान फंड कम ही रखा गया है।

Centre grants fund to Telangana

क्या कहते हैं आंकड़े
पिछले कुछ वर्षो में केंद्रीय बजट पर नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाती है। तेलंगाना को 2014-15 में 21,720 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। जिसे बढ़कर 2023-24 में 41,001 करोड़ रुपए किया गया। इसी प्रकार सहायता अनुदान 2014-15 में 6,489 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 13,087 करोड़ रुपये हो गया। 2019-20 और 2020-21 के वित्तीय वर्षों को छोड़कर, जब कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इस पूरे दशक में केंद्र सरकार की अनुदान सहायता राशि कभी भी बजट अनुमान से अधिक नहीं हुई। विडंबना यह है कि इन दो वित्तीय वर्षों के लिए, बजट अनुमान काफी कम कर दिए गए थे। केंद्रीय अनुदान मोटे तौर पर बजट अनुमान का लगभग 31 प्रतिशत था।

इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली केंद्रीय सरकारें देश की कई समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं और पार्टियों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए किए तमाम हथकंड़ों की प्रथा को रोकने में चुनाव आयोग नाकाम रहा है।

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